UP Revenue Code Section 24 Paimayish & Partition Disputes

विवाद का स्वरूप और विधिक स्थिति (Core Legal Problem & Statutory Framework)

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले और आसपास के ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कृषि और ancestral भूमि पर कब्ज़ा, सीमांकन और बटवारे को लेकर विवाद अत्यंत आम हैं। जब सह-खातेदार अपनी पैतृक संपत्ति का विभाजन चाहते हैं या पड़ोसी खेत की मेड़ (Boundaries) काट ली जाती है, तब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (UP Revenue Code 2006) के प्रावधान लागू होते हैं। भूमि के भौतिक सीमांकन यानी पैमाइश (Paimayish) के लिए धारा 24 (Section 24) के तहत उपजिलाधिकारी (SDM) / तहसीलदार (Tehsildar) के समक्ष आवेदन किया जाता है, जबकि आपसी बटवारे और कुर्रा निर्धारण (Kurra Partition) के लिए धारा 116 (Section 116) के अंतर्गत वाद दायर होता है।

यदि आपकी भूमि पर अवैध कब्जा हो गया है या राजस्व अमीन (Revenue Amin) की रिपोर्ट के बावजूद पैमाइश का अमल नहीं हो रहा है, तो आपका पहला कानूनी कदम क्षेत्र के संबंधित तहसीलदार या एसडीएम कोर्ट में नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना है। इस प्रक्रिया में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का विशेष ध्यान रखना होता है—तहसील स्तर के आदेशों के विरुद्ध अपर आयुक्त (Additional Commissioner) या बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (Board of Revenue, UP at Prayagraj) तक अपील और निगरानी (Revision) की व्यवस्था है। झूठे बयानों या गलत पैमाइश रिपोर्ट के खिलाफ समय रहते विधिक आपत्ति (Objection) दाखिल न करने पर मालिकाना हक प्रभावित हो सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट व कचहरी की जमीनी हकीकत (Ground Reality, Hidden Truth & Procedural Pitfalls)

प्रयागराज कचहरी और तहसील परिसरों (सदर, फूलपुर, हंडिया, बारा, करछना, मेजा, कोरांव) में राजस्व वादों की जमीनी हकीकत कागजी प्रावधानों से काफी भिन्न होती है। धारा 24 के तहत पैमाइश के आदेश तो आसानी से पारित हो जाते हैं, परन्तु धरातल पर राजस्व निरीक्षकों (Kanungo) और अमीनों की उदासीनता या स्थानीय दबाव के कारण पैमाइश की तारीख बार-बार टलती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) में मुकदमों की अत्यधिक संख्या के कारण तारीखों लंबा अंतराल मिलता है।

अक्सर पक्षकार दलालों और फर्जी मुंशियों के झांसे में आकर 'पक्का स्टे' या रातों-रात पैमाइश कराने के झूठे आश्वासनों के चक्कर में फंस जाते हैं, जो पूरी तरह अवैध और नुकसानदेह है। कानून स्पष्ट है कि बिना पक्ष सुने कोई स्थाई आदेश पारित नहीं हो सकता। इसी प्रकार, धारा 116 के तहत कुर्रा विभाजन में यदि प्रारंभिक डिग्री (Preliminary Decree) के बाद सही तरीके से नक्शा और कब्जा परिवर्तन नहीं कराया गया, तो एग्जीक्यूशन स्टेज पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता पड़ जाती है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (Allahabad High Court) में ऐसी रिट याचिकाएं (Article 226/227) तभी टिकती हैं जब नीचे की राजस्व अदालतों में सभी वैधानिक औपचारिकताओं और समय-सीमाओं का पालन किया गया हो।

चरणबद्ध कानूनी प्रक्रिया और कार्ययोजना (Step-by-Step Procedural Roadmap & Action Plan)

राजस्व अभिलेखों में सुधार और पैमाइश के लिए एक निश्चित विधिक मार्ग अपनाना अनिवार्य है:

1. आवेदन एवं शुल्क जमा करना: निर्धारित प्रारूप पर चालान के माध्यम से पैमाइश शुल्क जमा कर उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के समक्ष धारा 24 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।
2. अमीन व कानूनगो की रिपोर्ट: न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक को मौके की जांच और पैमाइश का आदेश दिया जाता है। इस दौरान दोनों पक्षों को नोटिस जारी होता है।
3. आपत्ति दाखिल करने का अवसर (Objection Stage): यदि अमीन की रिपोर्ट में त्रुटि या पक्षपात है, तो कानून की निर्धारित अवधि के भीतर अपनी लिखित आपत्ति (Objection) दाखिल करें।
4. अंतिम आदेश और तामील: आपत्तियों के निस्तारण के बाद एसडीएम द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाता है, जिसके आधार पर पत्थर गढ़ी (Boundary Pillars) कराई जाती है।
5. उच्च न्यायालय या बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में उपाय: यदि निचली अदालत या आयुक्त न्यायालय से प्रतिकूल आदेश पारित होता है, तो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू प्रयागराज में निगरानी (Revision) या हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जा सकती है।

आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य जुटाने की रणनीति (Essential Documents, Evidence & Filing Checklist)

किसी भी राजस्व वाद या पैमाइश की अर्जी को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:

• खतौनी (Khatauni - Form P-6): विवादित भूमि की नवीनतम अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रति।
• शजरा (Shajra / Village Map): राजस्व मानचित्र जिसमें खेतों की सीमाएं और नंबर अंकित होते हैं।
• खसरा (Khasra): फसल और कब्जे की स्थिति दर्शाने वाला अभिलेख।
• मूल वसीयत, बैनामा या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र: भूमि के अर्जन का कानूनी साक्ष्य।
• शपथ पत्र (Affidavit): तथ्यों के सत्यापन के लिए विधिवत नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।
• फोटोग्राफ व वीडियो साक्ष्य: यदि मौके पर अवैध कब्जा या तोड़फोड़ की गई हो, तो डिजिटल साक्ष्य (भारतीय साक्ष्य अधिनियम - BSA के प्रावधानों के तहत)।

अदालती खर्चे, वकालत फीस और पारदर्शी व्यवस्था (Litigation Costs, Advocate Fees & Transparency)

प्रयागराज के राजस्व न्यायालयों और उच्च न्यायालय में मुकदमों की लागत इस बात पर निर्भर करती है कि मामला किस स्तर पर है—

• ड्राफ्टिंग एवं फाइलिंग शुल्क: पैमाइश प्रार्थना पत्र, लिखित आपत्ति या अपील की ड्राफ्टिंग के लिए पेशेवर अधिवक्ता शुल्क मामलों की जटिलता के आधार पर तय होता है।
• कोर्ट फीस और स्टाम्प: उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस अधिनियम के अनुसार निर्धारित अदालती शुल्क, मुंशी खर्च (Clerkage), और डाक/नोटिस खर्च पक्षकार को वहन करना होता है।
• चरण-बद्ध बिलिंग (Stage-Wise Billing): मामलों में तारीख-दर-त तारीख या सुनवाई के प्रत्येक चरण के हिसाब से पारदर्शी वित्तीय समझौता करना उचित रहता है ताकि अनावश्यक भ्रम न हो।
• नकल और प्रमाणित प्रतियां: खतौनी, आदेश और अमीन रिपोर्ट की प्रमाणित नकल (Certified Copies) के लिए सरकारी रसीद के साथ निर्धारित शुल्क देना होता है।
• निशुल्क विधिक सहायता: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) या इलाहाबाद हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (HCLSC) के माध्यम से पात्र नागरिकों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता और कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

Frequently Asked Questions (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रश्नों के उत्तर

1. धारा 24 के तहत पैमाइश के लिए आवेदन करने के बाद तहसील स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगता है?

सैद्धांतिक रूप से कानून में इसे तय समयसीमा में निस्तारित करने का प्रावधान है, परन्तु व्यावहारिक रूप से प्रयागराज की तहसीलों में नोटिस तामील होने और अमीन की रिपोर्ट आने में 3 से 6 महीने या उससे अधिक का समय लग सकता है।

2. यदि राजस्व अमीन गलत पैमाइश रिपोर्ट दे दे, तो क्या किया जाए?

अमीन रिपोर्ट आने के बाद अदालत द्वारा आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दिया जाता है। आपको उस समयावधि के भीतर अपनी लिखित आपत्ति दाखिल कर नए सिरे से कमिश्नर (विशेष अमीन) नियुक्त करने की मांग करनी चाहिए।

3. क्या सह-खातेदार बिना बंटवारे के अपनी मर्जी से किसी खास हिस्से पर पक्का निर्माण कर सकता है?

नहीं, जब तक भूमि का औपचारिक कुर्रा विभाजन (Partition under Section 116) नहीं हो जाता और प्रत्येक हिस्सेदार का निश्चित रकबा तय नहीं होता, तब तक कोई भी सह-खातेदार संयुक्त संपत्ति के बहुमूल्य हिस्से पर एकाधिकार या पक्का निर्माण नहीं कर सकता।

4. बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (प्रयागराज) में निगरानी याचिका दाखिल करने की समय-सीमा क्या है?

अवर न्यायालय (Commissioner or Additional Commissioner) के आदेश के विरुद्ध बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में निगरानी या अपील दाखिल करने के लिए आदेश की तिथि से नियमानुसार निर्धारित अवधि के भीतर कदम उठाना आवश्यक होता है, जिसमें देरी होने पर condonation of delay का प्रार्थना पत्र देना पड़ता है।

5. क्या राजस्व वादों में भी उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) से सीधे राहत मिल सकती है?

सामान्यतः उच्च न्यायालय सीधे राजस्व विवादों में हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि नीचे की अदालतों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का उल्लंघन न हुआ हो या प्रक्रियात्मक अवैधता (Procedural Illegality) न पाई जाए। वैकल्पिक उपाय (Alternative Remedy) समाप्त होने पर ही आर्टिकल 227 के तहत याचिका स्वीकार होती है।